'विदेशी विश्‍वविद्यालयों में भी हो आरक्षण'

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मानव संसाधन कपिल सिब्‍बल ने कहा है कि भारत की तरह विदेशी विश्‍वविद्यालयों को भी आरक्षण नियमों को लागू करना चाहिए। भले ही वो शर्तों के आधार पर ही क्‍यों न लागू करें।

सिब्‍बल की इस बात से साफ संकेत मिले हैं कि देश में संचालित विदेशी विश्‍वविद्यालयों की इकाईयों में जल्‍द ही आरक्षण लागू हो सकता है। खबर तो यह भी है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक बिल भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्‍द ही कैबिनेट में रखा जाएगा।

मीडिया से बातचीत में सिब्‍बल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि भारत में विदेशी विश्‍वविद्यालयों के केंद्रों को अब अपना प्रत्‍यायन करवाना चाहिए। यानी कोई एक इकाई उनकी गुणवत्‍ता की जांच परख करके उनकी रेटिंग करे। इससे यहां के छात्रों को क्‍वालिटी एजूकेशन मिल सकेगी।

सिब्‍बल ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय संस्‍थानों में आरक्षण नियम लागू किया गया है, उसी प्रकार जल्‍द ही देश में संचालित विदेशी संस्‍थानों में भी आरक्षण नियम लागू होंगे। दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। इसके लिए विदेशी विश्‍वविद्यालयों व संस्‍थानों से बातचीत जारी है।

सिब्‍बल से जब यह पूछा गया कि विदेशी विश्‍वविद्यालयों के केंद्रों का 100 प्रतिशत अधिकार उन्‍हीं को होगा, तो सिब्‍बल ने कहा कि जब विदेशी कंपनियों का भारत में स्थित अपनी इकाईयों पर पूरा अधिकार हो सकता है, तो विश्‍वविद्यालयों का क्‍यों नहीं।