भूरिया ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से वन अधिकार कानून शीघ्र लागू करने को कहा

उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ आज यहां एक मुलाकात के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2,92,000 दावों में से केवल 41,000 दावे ही निपटाए गए हैं ।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भूरिया को जानकारी दी कि राज्य के उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस अधिनियम के क्रियान्वयन पर स्थगन हटाया है और अब राज्य सरकार बकाया दावों के निपटारे के लिए जोरदार तरीके से काम कर रही है ।

भूरिया ने उन्हें इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चिन्ता से भी अवगत कराया और बताया कि केन्द्र सरकार वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए नवम्बर की शुरूआत में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित करेगी ताकि इस कानून के शीघ्र क्रियान्वयन के द्वारा राज्यों की समस्याओं का हल किया जा सके, क्योंकि इस कानून का लक्ष्य देश भर की जनजातीय जनसंख्या को लाभान्वित करना है।

भूरिया ने मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए उड़ीसा के दौरे के आमंत्रण को स्वीकार किया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।