असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : खड़गे

खड़गे ने बोर्ड के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि देश के असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में यह कानून बहुत अहम है। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र में लगभग 94 प्रतिशत श्रमशक्ति है और ज्यादातर मजदूर गरीब हैं तथा उनमें से कई रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इस तरह इन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती।

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि अब तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आवासीय सुविधाओं के जरिए असंगठित कामगारों के कतिपय वर्ग को ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

खड़गे ने कहा कि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 शुरुआत भर है और सरकार की कोशिश रहेगी कि इसका लाभ उन असंगठित मजदूरों तक भी पहुंचे जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों को सलाह दी गई है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भी रखा जाए। खड़गे ने बताया कि इस बीमा योजना का दायरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अभी हमें लंबा सफर तय करना है और हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।