अफगानिस्तान में समस्या का सैन्य समाधान संभव नहीं : कृष्णा ( लीड-1)

वाशिंगटन, 23 सितम्बर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान में शीर्ष अमेरिकी कमांडर द्वारा और अधिक सैनिकों की मांग और भारत की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा करने के बीच नई दिल्ली ने कहा है कि उस देश की समस्या का सैन्य समाधान संभव नहीं है और नाटो के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन को राजनीतिक समाधान का रास्ता खोजना चाहिए। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

मंगलवार को न्यूयार्क में समाचार पत्र 'वाल स्ट्रीट जर्नल' को दिए एक साक्षात्कार में विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने कहा, "भारत यह नहीं मानता कि लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान है और यह बात अफगानिस्तान पर भी लागू होती है।"

उन्होंने कहा, "मैं सोचता हूं कि वहां की समस्या का एक राजनीतिक समाधान हो सकता है और हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "भारत एक आशावादी राष्ट्र है। हम मानते हैं कि समाधान निकल सकता है। यदि ब्रिटेश, जिसने सदियों तक हमारे ऊपर शासन किया, के साथ भारत बेहतर संबंध बना सकता है, तो इससे पता चलता है कि हम अफगानिस्तान की समस्या का समाधान भी ढूंढ़ सकते हैं।"

कृष्णा का यह बयान उस वक्त आया है जब अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो के शीर्ष कमांडर जनरल स्टेनली ए. मैकक्रिस्टल ने एक गोपनीय रिपोर्ट में और सुरक्षा बलों की जरूरत बताई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर अगले साल तक और सुरक्षा बल मुहैया नहीं करवाए गए तो आठ वर्षो से जारी ऑपरेशन विफल साबित हो सकता है।

मैकक्रिस्टल ने 30 अगस्त को रक्षा मंत्री रॉबर्ट एम. गेट्स को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। इस बारे में समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट ने खबर प्रकाशित की है।

मैकक्रिस्टल ने रिपोर्ट में यह भी कहा है भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता प्रभाव क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के साथ पाकिस्तान को अफगानिस्तान या भारत में जवाबी कार्रवाई के लिए उकसा सकता है। हालांकि उन्होंने माना है कि अफगानिस्तान में भारत की गतिविधियों से अफगानिस्तान के लोग बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो रहे हैं।

कृष्णा ने मैकक्रिस्टल के इन सुझावों को खारिज करते हुए इन्हें आधारहीन आरोप बताया है।

यद्यपि मैकक्रिस्टल ने कहा, "बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रमों और वित्तीय निवेश के कारण अफगानिस्तान में भारत का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को इस्लामाबाद में भारत समर्थक के रूप में देखा जा रहा है।"

भारत ने पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए अफगानिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की मदद दी है। इसके अलावा भारत वहां बुनियादी ढांचा तैयार करने से जुड़ी कई परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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