एमसीडी जल्द होगी दिल्ली सरकार के अधीन (लीड-1)

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस से इस बात की पुष्टि की है। उसने कहा, "हमने इसे दिल्ली सरकार के अधीन करने को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार को इससे संबंधित एक सूचना दे दी गई है।"

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अगले वर्ष राजधानी में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं और उस दौरान यहां आने वाले लाखों पर्यटकों के सामने दिल्ली को ऐसी शक्ल में प्रस्तुत करना है कि वह एक विश्वस्तरीय शहर के रूप में लगे।

शहर के लगभग 96 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले दिल्ली नगर निगम पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कब्जा है और नगर निगम केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है।

अधिकारी ने कहा, "सभी संबंधित लोगों के विचार जान लेने के बाद बाकी औपचारिकताएं अगले सप्ताह पूरी कर ली जाएंगी।"

कई सारे मुख्यमंत्रियों ने, खासतौर से वर्तमान मुख्यमंत्री शीला दीक्षित लंबे समय से एमसीडी को राज्य सरकार के नियंत्रण में करने की मांग करती रही हैं, ताकि इसकी कार्यप्रणाली को चुस्त किया जा सके और इसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके।

इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एमसीडी के मेयर कंवर सेन ने कहा, "यह राजनीति से प्रेरित कदम है। हम इसका विरोध करेंगे। चूंकि केंद्र व राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा वे इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह नगर निगम के अधिकारों पर एक अतिक्रमण भी है।"

सेन ने आईएएनएस से कहा, "हम अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और अपनी भावी कार्रवाई के लिए कानूनी विशेषज्ञों की राय लेंगे। हम जरूरत पड़ने पर अदालत जाने या फिर सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।