गोवा चैम्बर ऑफ कामर्स ने खनन पर ग्रीन अधिभार का किया विरोध

शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में जीसीसीआई के अध्यक्ष सेसर मेनेजेस ने कहा कि खनन पर प्रति टन 30 रुपये का अधिभार बहुत ज्यादा है और यह खनन उद्योग के भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

मेनेजेस ने कहा ," खनन पर प्रति टन 30 रुपये का अधिभार बहुत कड़ा कदम है। केंद्र सरकार की रायल्टी में इजाफा होने और गोवा का लौह अयस्क घटिया किस्म का होने के कारण अतिरिक्त अधिभार खनन उद्योग को संकट में डाल देगा।"

खनन उद्योग पर ग्रीन अधिभार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने लगाया था। दिगंबर कामत के पास वित्त मंत्रालय भी था। ग्रीन अधिभार खनन के प्रक्रिया में निकलने वाले कूड़े कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर लगाया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।