अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य की अनुमति से दिल्ली सरकार संतुष्ट

डॉ. वालिया ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों से कॉलोनियों को औपचारिक प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में सरकार की मंशा को कार्यरूप देने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने का आग्रह किया।

4 अक्तूबर 2008 को 1218 अनधिकृत कॉलोनियों को अस्थायी प्रमाण-पत्र दिए थे। इसके अलावा दिल्ली सरकार को उच्च न्यायालय के पास कार्रवाई रिपोर्ट भी जमा करनी है, क्योंकि अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद एक वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली है। डॉ. वालिया ने कहा कि सरकार जनता से किए गए वायदों को पूरा करने में पीछे चल रही है, क्योंकि राजधानी में बहुनिकाय व्यवस्था है और कई जगह पर काम की गति आशा अनुरूप नहीं है।

डॉ. वालिया ने विश्वास व्यक्त किया कि औपचारिक प्रमाण-पत्र मिलते ही सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सांसद स्थानीय विकास निधि, विधायक स्थानीय विकास निधि और पार्षद स्थानीय विकास निधि का इस्तेमाल होने लगेगा। इससे इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा और बहुत कम सुविधाओं वाली अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे 45 लाख लोगों की कठिनाइयां भी दूर होंगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।