1000 गांवों में शुरू होगी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (लीड-1)

राज्यों के सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "इस साल हम पीएमएजीवाई नामक एक नई योजना आरंभ करने का प्रस्ताव करते हैं। इसके तहत 1000 ऐसे गांवों का चयन किया जाएगा जिनकी 50 फीसदी आबादी अनुसूचित जाति की हो। यदि यह योजना सफल होती है तो हम इसका विस्तार करेंगे।"

उन्होंने कहा, "इस योजना का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का इन गांवों में क्रियान्वयन करना होगा। इसके लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक गांव को शुरू में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।"

उन्होंने कहा कि अब तक इस वंचित वर्ग के प्रति न तो पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई गई और ही उन्हें समझने का प्रयास किया गया। उन्होंने देश केवंचित वर्ग को विकास की प्रक्रिया में बराबर का भागीदार बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्यवश यह नहीं कहा जा सकता कि इन वंचितों की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई गई या फिर उन्हें समझा गया।"

उन्होंने कहा, "हमने विकास किया है लेकिन यह विकास उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ है। वंचित समूहों को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "वंचितों को समाज की मुख्यधारा से बाहर रहने की इस समस्या की जड़ सामाजिक पूर्वाग्रहों और संबंधित भेदभावों में निहित है।"

उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे सबसे अधिक प्रभावित समाज का कमजोर तबका हुआ है। इसलिए इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन वंचितों को विकास का लाभ मिल रहा है या नहीं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "हाल के दिनों में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के कुछ समूहों व प्रतिनिधियों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने पाया कि ये सभी समाज के प्रति अपने योगदान को लेकर बेहद गंभीर है। हमें उन्हें समान अवसर देना होगा। विशेष जरूरतों के साथ उन्हें बराबर का मौका मिलना चाहिए।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।