हिन्दी में जिरह की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का हस्ताक्षर अभियान

यह अभियान राजधानी की अदालतों में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी जिरह करने की अनुमति की मांग को लेकर है।

अधिवक्ता संघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा, "इस अभियान के दौरान हमें अधिवक्ताओं का बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। अभी तक 3,000 से ज्यादा अधिवक्ता हस्ताक्षर कर चुके हैं।"

इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत इसी सप्ताह राजधानी की पांचों जिला अदालतों में की गई थी जो शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा।

हस्ताक्षर अभियान के बाद अधिवक्ताओं का एक दल दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से मिलकर मामलों की सुनवाई हिन्दी में शुरू करने की अनुमति दिए जाने का आग्रह करेगा।

अधिवक्ता संघ के अनुसार हिन्दी का प्रयोग अभी तक राजस्थान, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में हो रहा है लेकिन दिल्ली की अदालतों में अभी तक हिन्दी में जिरह करने की इजाजत नहीं है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।