राजस्थान सरकार और नाबार्ड के बीच समझौता

समझौते की जानकारी देते हुए प्रमुख शासन सचिव सहकारिता चन्द्र मोहन मीणा ने बताया कि मार्च, 2012 तक अपेक्स बैंक के निजी कोष, उधार, अग्रिम, ऋण बकाया, मांग से वसूली प्रतिशत, कोषों पर आय बढ़ाने, मार्जिन बढ़ाने, कोषों की लागत कम करने और प्रबन्धकीय व्यय में कमी के लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए क्रियान्विति की कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुसार जहां एक ओर अपेक्स बैंक के प्रबन्धकीय व्यय को सीमित किया जायेगा वहीं ऋण व्यवसाय को बढ़ाया जाएगा।

समझौते पर राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव सहकारिता चन्द्र मोहन मीणा, अपेक्स बैंक की और से प्रबन्ध संचालक अविनाश रणवाह और नाबार्ड की और से मुख्य महाप्रबन्धक के. मुरलीधर राव ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक के. मुरलीधर राव ने राजस्थान की अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है और अब इसे योजनाबद्घ तरीके से और अधिक गति दिए जाने की आवश्यकता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।