दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए शीघ्र ही एक समान लाइसेंस शुल्क

भारतीय इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ की ओर आयोजित एक सम्मेलन में दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा ने कहा, "दूरसंचार विभाग एक समान लाइसेंस शुल्क लागू करने पर विचार कर रहा है।"

वर्तमान में दूरसंचार ऑपरेटर विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने के लिए समायोजित सकल राजस्व का छह से 10 फीसदी राशि लाइसेंस शुल्क के रूप में देते हैं।

इस कदम के लागू होने से मोबाइल और लैंडलाइन फोन सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनियों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबी दूरी की टेलीफोन सुविधा और इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को एक समान शुल्क देना पड़ेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।