मध्य प्रदेश में नई दवा नीति को मंजूरी

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शनिवार को नई दवा नीति 2009 को मंजूरी दे दी गई। इसमें दवाई भण्डारण के अलावा सामग्री, उपकरण और दवा खरीदी का निर्धारण कर दिया गया है।

नई दवा नीति के मुताबिक जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी अपनी जरुरत के अनुसार दवाओं तथा सामग्री की गुणवत्ता की जांच कर खरीदी कर सकेंगे। साथ ही उन्हें तय समय सीमा में भुगतान का भी अधिकार रहेगा। सरकार का मानना है कि इस नई दवा नीति से रोगियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जरुरत के अनुसार उच्च गुणवत्ता की दवाई और चिकित्सा सामग्री सही समय पर उपलब्ध हो सकेगी। इतना ही नहीं इनके यथोचित उपयोग को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नई नीति में क्रय प्रक्रिया का भी निर्धारण किया गया है जिसके मुताबिक 80 प्रतिशत बजट का उपयोग जिला स्तर पर होगा जबकि 20 प्रतिशत बजट का उपयोग केन्द्रीय क्रय पद्घति के जरिए राज्य स्तर पर अत्यावश्यक स्थिति में किया जाएगा। औषधियों के भण्डारण और वितरण की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है। जिला स्तर पर तीन माह और निचले स्तर पर दो माह की औषधि का भण्डारण रहेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।