राजस्थान सरकार केंद्र से मांगेगी 12690 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गिरदावरी हो गई है जिसके तहत राज्य में 26 जिलों के 32 हजार 833 गांवों को अभाव ग्रस्त पाया गया है और इससे 424.64 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि गिरदावरी के बाद हमारी पुख्ता रिपोर्ट सामने आ गई है जिसके आधार पर हम केन्द्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पूरे देश में प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है।

गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के अकाल एवं सूखे से प्रभावित राज्यों की गुरुवार को नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। इसमें भाग लेने के लिए प्रमुख शासन सचिव पशुपालन ओ.पी. सैनी और आपदा एवं राहत सचिव तन्मय कुमार को निर्देशित किया गया जो केन्द्र सरकार के समक्ष राज्य के अभाव ग्रस्त जिलों की वस्तुस्थिति का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देंगे।

बैठक में अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करने तथा भू-राजस्व वसूली को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पहली बार अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्र में आबियाना स्थगित करने का भी फैसला लिया गया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।