न्यायाधीशों की संपत्ति का कानून लागू होगा : मोइली

मोइली ने संवाददाताओं से कहा कि संसद एक कानून लागू करेगी और इसके तहत न्यायाधीशों की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपनी संपत्ति को शीघ्र वेबसाइट पर लाने के फैसले का भी स्वागत किया।

मोइली ने कहा कि यह कानून न्यायपालिका को नीचा दिखाने के लिए नहीं वरन न्यायाधीशों के हितों के संरक्षण के लिए होगा।

उल्लेखनीय है कि मोइली ने राज्यसभा में तीन अगस्त को न्यायाधीश (संपत्तियों और देयताओं की घोषणा) विधेयक, 2009 को वापस ले लिया था। सदस्यों ने न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणा केवल सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष करने के प्रावधान पर आपत्ति उठाई थी।

विधेयक में बहरहाल यह प्रावधान है कि संपत्तियों के विवरण को विभिन्न जांच एजेंसियां न्यायिक कदाचार, अनुचित कृत्य या भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए देख सकती हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।