महिला आरक्षण के फैसले को महिला आयोग ने सराहा

एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष गिरिजा व्यास ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, "कैबिनेट के इस फैसले से हम बहुत खुश हैं।"

उन्होंने कहा, "महिलाओं को घर से लेकर संसद तक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सभी ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया। इस संबंध में सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश कर सकती है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।