यात्रियों को चुकाना होगा एडीबी

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को हवाई अड्डा विकास शुल्क देना ही होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हवाई अड्डा विकास शुल्क (एडीबी) वसूलने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

याचिका में एक मार्च 2009 से घरेलू उड़ानें पकड़ने पर यात्रियों से 200 रुपये और विदेशों के लिए उड़ानें पकड़ने वालों से 1300 रुपये वसूलने को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"एडीएफ लागू करने में हमने कोई अनियमितता नहीं पाई।"

न्यायालय ने कहा कि यदि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यात्रियों की सुविधा के लिए कार्य कर रहा है तो उसे एडीएफ लगाने का अधिकार है। न्यायालय ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, दिल्ली इंटरनेशनल एथॉरिटी लिमिटेड (डीआईएएल) और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) के तर्को को सुनने के बाद पिछले सप्ताह अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।