एनटीपीसी व पेट्रोलियम मंत्रालय याचिका दायर करेंगे (लीड-1)

कानून मंत्री एम.वीरप्पा मोइली और ऊर्जा सचिव एच.एस.ब्रह्मा ने मंगलवार को अलग-अलग टिप्पणियों में संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

कानूनी विवाद में पेट्रोलिय मंत्रालय को एक पक्ष बनाने का फैसला इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया।

रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज और रिलायंस कंपनी के बीच सर्वोच्च न्यायालय में चल रही कानूनी जंग और एनटीपीसी तथा रिलायंस के बीच बंबई उच्च न्यायालय में जारी विवाद पर सरकार के रवैये में समन्वय के लिए इस समिति का गठन किया गया।

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी इस समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि मोइली, पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा और ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे समिति के अन्य सदस्य हैं।

इन मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी भी मंगलवार की बैठक में उपस्थित थे।

बैठक के बाद मोइली ने संवाददाताओं को बताया, "हमने यह रुख अपनाया है। अब गेंद सर्वोच्च न्यायालय के पाले में होगी।"

उन्होंने यह भी कहा कि चार सदस्यीय समिति की यह आखिरी बैठक थी।

उधर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित सम्मेलन के दौरान ऊर्जा सचिव एच.एस.ब्रह्मा ने संवाददाताओं को बताया, "हम अगले छह-सात दिनों में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करेंगे।"

सरकार के दो वरिष्ठ विधि अधिकारी महान्यायवादी जी. ई. वाहनवती और महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने एनटीपीसी को सलाह दी है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द सर्वोच्च न्यायालय का रुख करे।

एनटीपीसी और रिलायंस के विवाद की सुनवाई इस समय बंबई उच्च न्यायालय में हो रही है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।