रिलायंस गैस के मसले पर सरकार दे सकती है बयान

गुरुवार रात वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला किया गया।

इस समिति का गठन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कानूनी विवादों पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय कायम करने के लिए किया था। ये कानूनी विवाद बंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

मुंबई की अदालत जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी के विवाद की सुनवाई कर रही है वहीं सर्वोच्च न्यायालय मुकेश अंबानी की कंपनी और अनिल अंबानी की रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज के विवाद की सुनवाई कर रहा है।

मोइली ने गुरुवार रात संवाददाताओं को बताया, "हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस मसले पर एकमत रहे।" वैसे तेल मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का कहना है कि सरकारी बयान में अनिल अंबानी समूह द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं का जवाब भी दिया जा सकता है।

कानून मंत्री ने कहा था, "पेट्रोलियम मंत्री कल बयान जारी करेंगे।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।