कश्मीर में आवासीय उपयोग के लिए कृषि भूमि की बिक्री पर रोक

सरकार का यह निर्णय पूर्व के उस निर्णय को एक तरह से खारिज करता है, जिसमें किसानों को आधा एकड़ तक कृषि भूमि बेचने की अनुमति प्रदान की गई थी।

डिविजनल आयुक्त (जम्मू) पवन कोतवाल ने सोमवार को अधिकारियों को इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, "खेती की जमीन सिकुड़ रही है और उस पर आवासीय कॉलोनियां खड़ी हो रही हैं। इसका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कृषि उत्पाद में कमी आ रही है।"

कोतवाल ने कहा कि इस तरह की खरीद या बिक्री की अनुमति देने वाले अधिकारी को दंडित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री तारा चंद ने आईएएनएस को बताया कि सरकार आवासीय परियोजनाओं के लिए बेकार पड़ी जमीन का चयन कर रही है ताकि कृषि भूमि का स्तर अपरिवर्ति बनाए रखा जा सके।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।