पुलिस की मजबूती के लिए राज्यों ने पर्याप्त काम नहीं किया : चिदंबरम

आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में चिदंबरम ने कहा, "हमने राज्य सरकारों में एक प्रश्नावली वितरित कर उनसे कई मदों और मुद्दों पर वर्तमान स्थिति की जानकारी देने का आग्रह किया था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्यों की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी।"

गृहमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद पुलिस सुधारों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

चिदंबरम ने कहा कि कई राज्य सरकारों ने अभी तक न तो पुलिस स्थापना बोर्डो को स्थापित किया है और न ही अन्य निर्देशों को पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस में रिक्त पदों की स्थिति चिंताजनक है।

चिदंबरम ने कहा कि खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) और राज्य स्तरीय एमएसी की स्थापना की प्रगति बहुत अच्छी है लेकिन इसमें और अधिक सुधार की संभावना है।

चिदंबरम ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर विशेष बलों के गठन का भी आग्रह किया।

तटीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए चिदंबरम ने तटीय पुलिस स्टेशनों, जांच चौकियों और सीमा चौकियों की स्थापना की धीमी गति पर असंतोष प्रकट किया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।