'71 अतिरिक्‍त सीबीआई अदालतें लगेंगी'

नई दिल्‍ली। केंद्रीय जांच ब्‍यूरो की अदालतों में आने वाले मामले अब ज्‍यादा दिन तक लंबित नहीं रहेंगे। वो इसलिए क्‍योंकि केंद्र सरकार ने देश भर में सीबीआई की 71 अतिरिक्‍त अदालतें स्‍थापित करने का फैसला किया है। यह फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को कहा कि सरकार ने यह निर्णय भारी संख्‍या में लंबित मामलों को जल्‍द से जल्‍द निपटाने के लिए लिया है।

तेज काम करें अदालतें

मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में मनमोहन सिंह ने कहा, "प्रधान न्यायाधीश की सलाह पर सरकार विभिन्न राज्यों में सीबीआई की 71 अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने पर सहमति प्रदान कर दी है। फास्ट ट्रैक अदालतों को अपना काम सामान्य अदालतों से तेज और अलग तरीके से करना चाहिए। हम सिर्फ तभी लंबित मामलों से निपटने में सक्षम होंगे।"

प्रधानमंत्री ने कहा क‍ि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि भारी संख्या में लंबित मामलों की वजह से न्‍याय के इंतजार में खड़ी जनता निराश और हताश हो जाए। इन्हें निपटाकर हमारे अंदर और अधिक उपलब्धि की भावना पैदा करने की जरूरत है।