रिलायंस गैल विवाद पर समिति गठित

नई दिल्ली। कृष्णा-गोदावरी बेसिन की प्राकृतिक गैस पर अंबानी बंधुओं के बीच उठे विवाद में सरकार का पक्ष रखने के लिए चार मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित यह समिति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके भाई अनिल अंबानी की रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज के बीच उठे विवाद को देखने और न्यायालय के सामने सरकार की स्थिति को रखने में मदद करेगी।

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित समिति में पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कानून व न्याय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली अन्य सदस्य हैं।

प्रधानमंत्री ने यह निर्णय अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के अलावा अंबानी बंधुओं मुकेश और अनिल के साथ कई बैठकों के बाद लिया है।

गैस के संबंध में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज के बीच विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो रही है और मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्रीज और सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी के बीच एक मामला बंबई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अनिल अंबानी ने पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवड़ा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह मुकेश की कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।