दार्जिलिंग हिल्स के स्थान पर वैकल्पिक ढांचे का होगा गठन

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "सैद्धांतिक तौर पर डीजीएचसी अधिनियम, 1988 को खत्म किए जाने पर सहमति बनी है। वैकल्पिक प्रशासनिक ढांचे के गठन पर आपसी सहमति और समझौता होने के बाद ही इस अधिनियम को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होगी।"

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, "नए ढांचे के गठन के सिलसिले में वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक वार्ताकार भी नियुक्त किया है।"

पृथक गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजेएम लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1988 में डीजीएचसी का गठन किया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।