माया के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा झटका
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पार्क के लिए जेल तोड़ने को लेकर माया सरकार को नोटिस जारी कर कहा था कि जब तक नए जेल का निर्माण नहीं हो जाता तब तक पुराने जेल को नहीं हटाया जाएगा। माया सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी।
माया सरकार ने याचिका दायर कर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पार्क को सुंदर बनाने के लिए जेल का हटना आवश्यक है। माया सराकार की दलील को सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि जब तक नए जेल की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक पुराने जेल को तोड़ा नहीं जा सकता।
इसके अलावा कोर्ट ने मायावती सरकार से कैदियों की सुरक्षा-व्यवस्था और उनके रहने के स्थान की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा।
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