सरकार का रिलायंस गैस वितरण के अधिग्रहण से इंकार (लीड-1)

गैस के लिए अंबानी बंधुओं अनिल और मुकेश के बीच जारी कानूनी विवाद पर राज्यसभा में मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के तपन कुमार सेन द्वारा लाए गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर देवड़ा ने कहा, "एक निजी विवाद में हम कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल गैस वितरण पर सरकार के कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए हम सब कुछ करेंगे।"

उन्होंने कहा कि मुंबई उच्च न्यायालय ने 15 जून को निर्णय दिया था कि मुकेश के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनिल की रिलायंस नेचुरल र्सिोसेज लिमिटेड (आरएनआरएल) के बीच हुआ समझौता गैस के दाम तय करने के सरकारी अधिकार पर लागू होगा। इसके खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

सांसदों द्वारा गैस वितरण के अधिकार सरकार का अधिग्रहण करने के सुझाव को खारिज करते हुए देवड़ा ने कहा कि राष्ट्रीयकरण के पुराने दिन समाप्त हो गए हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।