बुंदेलखंड प्राधिकरण से राज्यों के अधिकारों का नहीं होगा हनन : कांग्रेस (लीड-1)

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा में पार्टी महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड के लिए पृथक विकास प्राधिकरण का राज्य सरकारों द्वारा विरोध करना बेवजह और बेमानी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मायावती और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार बिना सोचे समझे इसका विरोध कर रही हैं।

सिंह ने साफ किया कि प्राधिकरण बन जाने से राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन नहीं होगा क्योंकि इसके तहत चलने वाली विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों को ही करना होगा। सिंह ने कहा अभी तो हमने केंद्र सरकार को बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इस पर आखिरी फैसला तो केंद्र सरकार को ही करना है।

उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड के लिए पृथक विकास प्राधिकरण के गठन को लेकर सोमवार को लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने जबरदस्त हंगामा किया था। दोनों दलों के सदस्यों का कहना था कि संबंधित राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बगैर केंद्र सरकार पृथक बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का गठन नहीं कर सकती।

मायावती पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह लगातार 80,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का राग तो अलापती हैं पर केंद्र सरकार को उसका ब्लू प्रिंट नहीं देती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार को हर साल 50,000 करोड़ रुपए दे रही है और अगले तीन साल तक उनकी सरकार को केंद्र उनकी मांग से कहीं ज्यादा राशि देगा। इस बारे में वह नहीं सोच रही हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।