'अंबानी विवाद से लेना-देना नहीं'

केंद्र सरकार ने कहा है कि अंबानी बंधुओं के विवाद में उसकी कोई भूमिका नहीं है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने संसद में कहा कि सरकार गैसों के इस्तेमाल को नियमित करने के लिए अपने क़ानूनी अधिकार की रक्षा के लिए हरसंभव उपाय करेगी.

मुरली देवड़ा ने लोकसभा में कहा, "हमें दो उद्योगों या दो उद्योगपतियों के निजी विवाद में कुछ नहीं करना है. लेकिन सरकार के हित और जनता के हित के लिए हम सब कुछ करेंगे. ये हमारा संवैधानिक और क़ानूनी दायित्व है."

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद मुलायम सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है. इसके जवाब में मुरली देवड़ा ने कहा कि अनिल अंबानी ग्रुप के प्रस्तावित दादरी बिजली परियोजना को अन्य ऐसी परियोजनाओं के साथ ही गैस देने पर विचार किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी आरएनआरएल की दादरी बिजली परियोजना न स्थापित हुई है और न ही काम चल रहा है. हालाँकि उन्होंने स्पष्ट किया कि दादरी बिजली परियोजना के साथ ऐसी अन्य परियोजनाओं जैसा ही व्यवहार होगा. समाजवादी पार्टी के सदस्य मुरली देवड़ा के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और अध्यक्ष के आसन तक पहुँच गए.

अंबानी बंधुओं के बीच गैस विवाद पर पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने कहा कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच जो समझौता है, उसके तहत सिर्फ़ केजी-डी6 फ़ील्ड से ही नहीं बल्कि भविष्य में मिलने वाले अन्य गैस फ़ील्ड से भी गैस का बँटवारा होगा.

बांबे हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बारे में उन्होंने कहा, "बांबे हाई कोर्ट का आदेश सरकार के गैस इस्तेमाल करने की नीति बनाने और लागू करने के अधिकार पर सवाल उठाता है." उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है.