न्यायाधीशों की संपत्ति घोषित करने संबंधी विधेयक स्थगित

राज्यसभा में विधेयक पेश किए जाते समय इसके अनुच्छेद छह का सभी दलों ने विरोध किया। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और उनकी संपत्ति घोषणा को सार्वजनिक भी नहीं किया जाएगा।

सत्तारूढ़ कांग्रेस की सांसद जयंती नटराजन तक ने इस अनुच्छेद के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

इसके बाद कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा,"सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं और इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए मैं विधेयक को पेश करना स्थगित करता हूं।"

सांसदों ने विधेयक के अनुच्छेद छह का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के साथ ही सूचना के अधिकार कानून का अतिक्रमण करता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।