माया ने पीएम से कहा यूपी से दूर रहें!

मायावती ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर कहा है कि यदि किसी प्राधिकरण या परिषद का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में दिया गया, तो केंद्र और राज्य के संबंध खराब हो सकते हैं व संवैधानिक प्राविधानों की बुनियाद पर चोट पहुंच सकती है। लिहाजा बुंदेलखंड के लिए प्राधिकरण के गठन के बाद उसका नियंत्रण केंद्र को नहीं दिया जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से बुंदेलखंड के लिए विशेष क्षेत्र प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध दोहराया।
केंद्र से मांगा 80 हजार करोड़ का पैकेज
मायावती ने केंद्र से सामरा समिति की संस्तुतिया लागू किए जाने तथा बुंदेलखंड क्षेत्र पर केंद्रित 80 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को रेल कोच फैक्ट्री जैसी परियोजनाओं की स्थापना में इस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए।
इस संबंध में मीडिया से बातचीत में मायावती ने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार बुंदेलखंड के विकास को लेकर प्रदेश सरकार के अनुरोध को पूरा करने पर विचार कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार अपने नियंत्रण वाले एक अंतरराज्यीय बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण/परिषद के गठन की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि विकास की समस्याएं हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में सक्षम प्रशासन तंत्र उपलब्ध है।
मायावती ने कहा कि पहले भी देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ आदि के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किए जा चुके हैं, लेकिन ये पैकेज कभी भी केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं रहे।


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