मध्य प्रदेश सरकार बेचेगी सस्ती दालें

भोपाल। आसमान छूती दाल की कीमतों ने आम आदमी की थाली से दाल गायब कर दी है। इस स्थिति से चिंतित मध्य प्रदेश सरकार ने रियायती दर पर दालें बेचने का मन बनाया है। ये दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आम आदमी को मिलेंगी।

मध्य प्रदेश में इन दिनों अरहर की दाल 80 रुपए प्रति किलो के भाव को पार कर चुकी है। पिछले कुछ अरसे में दाल के भाव में आए उछाल ने हर किसी की रसोई का बजट ही बिगाड़ कर रख दिया है। आलम तो यह है कि प्रदेश के कई हिस्सो में दाल एक रुपए से लेकर 10 रुपए तक के पाउच में बिक रही है। किराना दुकानों पर गुटका, शैम्पू और क्रीम की ही तरह दाल के पाउच लटके नजर आ जाते हैं।

विदेशों से दालें आयात होंगी

दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार भी सस्ती दालें बेचने जा रही है। इसके लिए सरकार विदेशों से दालें आयात करेगी। इन्हें बेचने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम पर रहेगी।

प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री पारस जैन ने शुक्रवार को चर्चा में इस बात की पुष्टि की कि राज्य सरकार सस्ती दर पर दाल बेचने की योजना बना रही है। इसके लिए उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव को भी लिखा है और कहा है कि इस बात का परीक्षण करें कि दाल कितने दिन और किस दर पर आयात की जा सकती है।

हर मुसीबत झेलने को तैयार राज्‍य सरकार

जैन कहते हैं कि प्रदेश में जब दाल के भाव 45 रुपए प्रति किलो थे तब भी दाल आयात करने की योजना बनी थी, मगर उस समय आयातित दाल की कीमत भी इतनी ही पड़ रही थी। इसलिए सरकार को योजना त्यागनी पड़ी थी।

जैन ने विभागीय अधिकारियों से जानकारी मांगी है कि आयातित दाल प्रदेश में कब तक आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल्दी ही नई दाल के बाजार में आने की संभावना है। सरकार को इस बात का डर है कि नई फसल आने के बाद आयातित दाल आई तो उसे फजीहत तथा नुकसान दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।