चालू वित्त वर्ष में गांवों को मिलेंगी 46,000 किमी सड़के

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने एक नीति बनाई है जिसके तहत 15,000 करोड़ रुपये की लागत से 46,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के निर्माण और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरकार की एक कार्ययोजना के मुताबिक, "11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए 230,447 किलोमीटर सड़के बनाने का लक्ष्य रखा गया है।" इस कार्ययोजना के प्रारूप की एक प्रति आईएएनएस के पास उपलब्ध है, जिसका ग्रामीण विकास मंत्री सी. पी. जोशी जल्द अनावरण करेंगे।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "इस कार्ययोजना में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास को और भी मजबूती देने की बात कही गई है।"

उन्होंने कहा, "खाद्य सुरक्षा और दक्षता विकास के क्षेत्र में हम नई योजनाएं आरंभ करेंगे।"

अधिकारी ने कहा, "पहले की अधिकांश योजनाओं में कारीगरों के लिए स्थाई संपत्ति इकट्ठा करने में सहायता नहीं मिलती थी। अब हम उनके काम के दायरे को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं ताकि कारीगर कुछ संपत्ति इकट्ठा कर सके। हमारा ध्यान अधिकाधिक सामाजिक और आर्थिक संरचना के विकास पर होगा न कि सिर्फ अल्पकालीन रोजगार मुहैया कराने पर।"

उन्होंने कहा कि सरकार भी अपना ध्यान इन योजनाओं पर केंद्रित करना चाहती है और इसीलिए इन मदों में अधिक से अधिक राशि मुहैया कराने का उसने प्रावधान रखा है। मौजूदा पंचवर्षीय योजना में इन मदों में दी जाने वाली राशि में 116 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

कार्ययोजना के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया है। भारत निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिम्मेदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस संदर्भ में मंत्रालय योजना आयोग को राज्यवार रोजगार की वार्षिक रिपोर्ट भी सौंपेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।