सरकार हरित न्यायाधिकरण स्थापित करेगी

रमेश ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा, "एनजीटी का मकसद उच्च न्यायालयों में लंबित पर्यावरण संबंधी मामलों के बोझ को कम करना और उनका तेजी के साथ निपटारा करना है।"

रमेश ने कहा, "चूंकि एनजीटी में न्यायिक क्षेत्र के साथ ही संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदस्य भी प्रस्तावित हैं, लिहाजा यह पर्यावरण संबंधी मामलों को प्रभावी तरीके से निपटा सकता है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।