झुग्गी मुक्त भारत के लिए भू-नीति बनाएं राज्य सरकार : शैलजा

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी शैलजा ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि अगले पांच साल में झुग्गी-झोपड़ी मुक्त भारत के निर्माण के लिए समन्वित मास्टर प्लान के तहत भू-नीति तैयार करें।

शैलजा ने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से एक 'समन्वित मास्टर प्लान' बनाने के लिए कहा है ताकि शहरों में गरीबों की समस्या को दूर किया जा सके।

शैलजा ने कहा, "झुग्गीवासियों और शहरी गरीबों को संपत्ति का अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए आज एक शहरी भू-नीति और विधिक ढांचा बनाए जाने की जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को शहरी योजना, शहरी विकास क्षेत्र और नगरपालिका कानूनों में बदलाव लाना चाहिए और भूमि आरक्षित कर बुनियादी सुविधाओं से लैस सस्ते आवासीय परिसर बनाना चाहिए।

मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि शहरी योजना और विकास प्रक्रिया के दौरान राज्यों को समन्वित मास्टर प्लान बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए जिससे झुग्गीवासियों और शहरी गरीबों के हित भी सुरक्षित रहें।

शैलजा ने पिछले सप्ताह लिखे अपने पत्र में राज्यों से कहा कि शहरों में झुग्गी बस्तियों का तीन महीने के भीतर सर्वेक्षण किया जाए और एक डाटाबेस तैयार किया जाए।

मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सरकार की प्राथमिकताओं में राजीव आवास योजना की घोषणा की थी जो शहरी गरीबों और झुग्गीवासियों के लिए थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।