हिमाचल में उच्च न्यायालय का निर्णय आते ही छात्रसंघ चुनाव : शिक्षा मंत्री
राज्य विधानसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में इस संबंध में हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए डा. सिंह ने बताया कि वर्ष 2005 में उच्च न्यायालय ने छात्रसंघ चुनावों पर पाबंदी लगाई थी। उन्होंने बताया कि हमारे घोषणापत्र में छात्रसंघ चुनाव कराने का उल्लेख है और इस बारे में सरकार जागरूक एवं तत्पर है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के आते ही इस विषय पर विचार किया गया और अतिरिक्त महाधिवक्ता से भी इस बारे में राय लेकर उच्च न्यायालय में जल्दी सुनवाई की अपील की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय में दो सुनवाई हो चुकी हैं और हमारा प्रयास है कि इस पर शीघ्र निर्णय हो। उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों के प्रति संवेदनशीलता की सरकार की सोच का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य में 21 कॉलेजों में 60 सेक्शन बढ़ाने के साथ ही सभी 124 कॉलेजों में 20 प्रतिशत सीटें भी बढ़ाई गई हैं इससे 20, 000 छात्रों को लाभ मिलेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।