भारत-पाकिस्तान वार्ता प्रक्रिया की बहाली पर सहमत (लीड-1)

गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने गुरुवार को मिस्र के शर्म-अल-शेख में करीब दो घंटे बैठक की।

दोनों नेताओं के बीच बैठक में आतंकवाद मुख्य मुद्दा रहा। नवंबर में हुए मुंबई पर आतंकी हमले की वजह से दोनों पड़ोसी देशों के बीच समग्र वार्ता प्रक्रिया बाधित है।

यहां जारी संयुक्त बयान में बातचीत का खाका खींचते हुए कहा गया कि जब भी जरूरी हो, दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक होनी चाहिए। दोनों देशों के विदेश मंत्री सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान मिलेंगे।

इसका मतलब यह है कि समग्र वार्ता प्रक्रिया बहाली के मुद्दे पर अब दो महीने बाद ही कोई फैसला हो सकेगा और यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भारत की चिंताओं के मद्देनजर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है।

संयुक्त बयान में कहा गया कि मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी ने गुरुवार को इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए मुख्य चुनौती है। बयान में कहा गया कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं और इस संदर्भ में एक दूसरे की मदद करेंगे।

गिलानी के साथ बैठक के दौरान मनमोहन सिंह ने एक बार फिर कहा कि मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे तक लाने की जरूरत है।

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार गिलानी ने भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान इस संबंध में हरसंभव कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुंबई हमले के संबंध में अब तक की गई जांच के दस्तावेज मुहैया कराए हैं और उसे इस संबंध में अतिरिक्त सूचना और साक्ष्य का इंतजार है।

प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से मिले दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी।

दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि दोनों देश भविष्य में आतंकी हमलों के संबंध में तात्कालिक, विश्वसनीय और कार्रवाईपरक सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

दोनों नेता इस पर भी सहमत हुए कि बातचीत के जरिये ही किसी मसले पर आगे बढ़ा सकता है और समग्र वार्ता प्रक्रिया को आतंकवाद पर कार्रवाई से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सभी बकाया मसलों सहित सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान स्थिर और लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आए।

दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि क्षेत्र में गरीबी दूर करना और विकास मुख्य चुनौती है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति भी प्रतिबद्धता जताई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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