मध्य प्रदेश में अब होगी 'जमीन सुनवाई'
प्रदेश में हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। थाने स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, जिनका निराकरण करने की कोशिश प्रशासनिक अमला अपने अधिकार सीमा में रहकर करता है। अब तो जिले और संभाग स्तर पर विभाग प्रमुख भी जन सुनवाई करने लगे हैं।
पिछले कुछ समय में जन सुनवाई में आईं शिकायतों का अध्ययन करने पर ग्वालियर संभाग के आयुक्त कोमल सिंह ने पाया है कि 80 प्रतिशत शिकायतें सिर्फ जमीन से जुड़ी आती हैं।
अपने अनुभव और आई शिकायतों के आधार पर ग्वालियर के संभाग आयुक्त ने अपने अधीन आने वाले सभी जिलों के कलेक्टरों को एक पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वे आगामी मंगलवार से जिले स्तर पर जन सुनवाई के बाद जमीन सुनवाई का भी आयोजन करें। इस जमीन सुनवाई में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के अलावा राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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