कर्ज व बजट घाटा अपरिहार्य, अर्थव्यवस्था में सुधार : मुखर्जी (लीड-1)

लोकसभा में बजट पर चर्चा के जवाब में मुखर्जी ने कहा, "सुधार के कुछ शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं। मैं चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कुछ बड़े परिवर्तन की उम्मीद करता हूं।"

वित्त मंत्री ने कहा कि स्टील व सीमेंट, ऑटोमोबाइल और कंज्युमर ड्यूरेबल सेक्टर में दहाई अंकों में वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा, "यह एक छोटी शुरुआत है। हम अभी संकट से बाहर नहीं हुए हैं। वैश्विक व्यापार की स्थिति अब भी बेहतर नहीं है। इसमें कुछ और समय लगेगा। लेकिन हमारी रणनीति आंतरिक मांग को बढ़ाना और क्रय क्षमता में वृद्धि करना है।"

उन्होंने बढ़ते बजट घाटे व सरकारी खर्च के संदर्भ में कहा, "मुझे यह खतरा लेना पड़ा, लेकिन मैं मानता हूं कि उधार की इस दर को बनाए रखना संभव नहीं है। हमें उच्च आर्थिक विकास की दर पर लौटना पड़ेगा।"

मुखर्जी ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा की गई आलोचना से वह अवगत हैं, विशेषकर उच्च सरकारी उधार, जो बढ़कर 391,000 करोड़ रुपये हो गया है, और बजट घाटे को लेकर।

पिछले वित्त वर्ष 6.7 फीसदी के विकास दर के संदर्भ में उन्होंने कहा, "वित्त मंत्री के रूप में मैंने साहसिक कदम उठाया है। इस आशा के साथ कि बदलाव होगा।"

मुखर्जी ने विनिवेश के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि छह जुलाई को पेश आम बजट में विनिवेश के बारे में बहुत कुछ नहीं कहे जाने से कुछ निराशा है।

उन्होंने कहा, "संभवत: लोग कंपनियों के नाम और यह जानना चाहते थे कि विनिवेश से कितना धन इकट्ठा किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि सरकार की विनिवेश नीति वही है जिसकी घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में की थी।

मुखर्जी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपत्ति हैं और उसका एक हिस्सा जनता के हाथों में रहना चाहिए। इस तरह कंपनियों में 51 फीसदी हिस्सेदारी अपने पास रखते हुए सरकार जनता को विनिवेश प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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