निजी क्षेत्र अल्पसंख्यकों को नौकरियों में आरक्षण देने को बाध्य नहीं: सरकार

राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में खुर्शीद ने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने इस मुद्दे पर स्वेच्छा से सकारात्मक कदम उठाने के लिए निजी क्षेत्र में आम सहमति बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

इससे पहले खुर्शीद ने लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा था कि फिलहाल सरकार केंद्रीय पुलिस बलों, रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अल्पसंख्यकों को विशेष स्थान देने पर विचार कर रही है।

कंपनी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से अपनी हाल की चर्चा के दौरान खुर्शीद ने उनसे कहा था कि वह निजी क्षेत्र में बाध्यकारी आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं और सरकार बड़े मुद्दों को सकारात्मक तरीके से निपटाने के माध्यम से समग्र विकास पर विश्वास करती है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।