देश में 1,943,766 शहरी आबादी बेघर
उन्होंने कहा कि भूमि और कालोनीकरण राज्य का विषय होने के नाते, पर्याप्त आश्रय मुहैया कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में, शहरी गरीबों हेतु मूल सेवाएं (बीएसयूपी) उप मिशन के तहत विनिर्दिष्ट 65 शहरों में और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी सेवाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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