आम बजट 2009 की प्रमुख झलकियां

हई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी वर्ष 2009-10 के लिए आज आम बजट पेश कर रहे हैं। पेश हैं उनके भाषण के मुख्य बिंदु

-बैंकिग सेक्टर के लिए 100 करोड़, हर इलाके में बैंक होंगे

-आम आदमियों के लिए नीति, नरेगा में विकास होगा

-115 जिलों में विशेष स्कीम

-39100 करोड़ रूपए नरेगा के लिए, पिछले वर्ष के मुकाबले 144 प्रतिशत ज्यादा

-गरीबों को 3 रू किलो चावल या गेहूं

- इंदिरा विकास योजना पर 8800 करोड़ रूपए

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक हजार गांवो में

-हर गांव को 10 लाख मिलेंगे

-44 हजार गांवो में विशेष योजना

-राष्ट्रीय महिला कोष के लिए 500 करोड़

- महिला साक्षरता के लिए नया अभियान

- अल्पसंख्यक और दलित महिलाओं पर खास ध्यान

-तीन साल में निरक्षरता दर आधी करेंगे

- रोजगार ऑनलाइन, राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लिए वेब पोर्टल बनेंगे इसके लिए निजी क्षेत्र की मदद ली जाएगी

-कृषि क्षेत्र के लिए कम से कम चार प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य

-अर्थव्यवस्था के लिए सालाना नौ फीसदी की विकास दर का लक्ष्य।

- आधार भूत संरचना क्षेत्र में कुल सकल घरेलू अनुपात (जीडीपी) का नौ प्रतिशत निवेश

- हर साल 1.2 करोड़ नई नौकरियां निर्माण करने का लक्ष्य।

- एनएचएआई में आवंटन 23 फीसदी बढ़ाया गया।

- मुम्बई बाढ़ राहत योजना का बजट 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़।

- कृषि ऋण बढ़कर 3.25 करोड़ रुपए।

- अब तक 71 हजार करोड़ के कृषि कर्ज माफ।

- कृषि के लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए।

- किसानों को सात फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज।

- गरीबों के मकान के लिए 3973 करोड़ रुपए।

- निर्यातकों को राहत देने की योजना।

- कपड़ा, रत्न-आभूषण क्षेत्र के लिए विशेष योजना।

- निर्यात के लिए नए बाजारों की खोज होगी।

- छोटे निर्यातकों के लिए 400 करोड़ रुपए।

- घरेलू बजट में बढ़ोतरी।

- प्रिंट मीडिया की राहत योजना छह माह और बढ़ी।

- बिजली क्षेत्र के लिए बजट 160 प्रतिशत बढ़ा।

-लड़कियों की शिक्षा के लिए नेशनल मिशन लॉन्च किया जाएगा

-पीएम की आदर्श ग्राम योजना 100 करोड़ रुपए की फंडिग के साथ शुरू की जाएगी

-जल्द ही फूड सिक्युरिटी बिल लाएगी सरकार

- नेरेगा स्कीम के तहत रोजाना न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 100 रु की जाएगी

- ग्लोबल क्रेडिट क्राइसिस से देश के प्राइवेट सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है

- एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम मार्च 2010 तक बढ़ाई गई

- नरेगा से 4.47 करोड़ परिवारों को मिला लाभ

- टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया होगी आसान; आएगा सरल-2 फॉर्म

- पीएसयूएस में पब्लिक शेरहोल्डिंग बढ़ाने पर ज़ोर

- बजट घाटा कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विनिवेश, खर्च में कमी के जरिए कम किया जाएगा घाटा

- इंस्टीट्यूशनल सुधारों से सब्सिडी और एक्सपेंडिचर की भरपाई होगी

- पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स की कीमतें तय करने का काम एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप करेगा

- जल्द से जल्द एफआरबीएम टारगेट पर लौटने का है इरादा

- शॉर्ट टर्म स्टिमुलस में बैंलेंस की जरूरत

- छोटी कंपनियों के विकास के लिए सिडबी को ज्यादा फंड दिया जाएगा

- नैशनल गैस ग्रिड का सपोर्ट करेगी सरकार

- खराब मॉनसून को देखते हुए किसानों को लोन चुकाने की समयसीमा बढ़ी | महाराष्ट्र के कर्ज में डूबे किसानों पर सरकार की नजर, साहूकारों के
चंगुल से छुड़ाया जाएगा

- हर साल आम बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी

- जीडीपी का 39 परसेंट है ट्रेड

- देश के बाजारों में लौटने लगे हैं एफआईआई

-पर्यावरण के लिए आठ नए मिशन

-देश की योजनाओं पर नजर रखेंगे

-गंगा नदी बेसिन के लिए 562 करोड़

-सभी गरीबों को स्वास्थ्य बीमा

-डाटा बेस में हर आदमी का ब्यौरा होगा

-12- 18 महीने में पहला कार्ड मिलेगा

-480 करोड़ पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए

-अर्ध सैनिक बलों के लिए एक लाख घर

-सीमा प्रबंधन के लिए 2284 करोड़

-जवानों की पेंशन में सुधार, 12 लाख जवानों को फायदा

-एक रैंक एक पेंशन - ऑफिस रैंक अफसरों के लिए

-1 जुलाई से लागू होगी योजना, 1 जनवरी 2006 की पूर्व स्थिती में

-अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1700 करोड़ रूपए

-अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के नए कैंपस मुर्शीदाबाद और मल्लपुरम में , उनके लिए 25-25 करोड़

-अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धी

-पहली बार बजट 10 लाख से ऊपर --- 10 लाख 20 हजार 838 करोड़ का खर्च

-एक लाख 11 हजार करोड़ की सब्सिडी

-गैर योजना व्यय में 37 फीसदी वृद्धी

-रक्षा बजट 1.41 लाख करोड़

-40 हजार करोड़ रूपए योजना खर्च बढ़ेगा

-45 दिनों में नया डायरेक्ट टैक्स कोड

-शीतकालीन सत्र में इनकम टैक्स का नया कोड

-कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव नहीं

-महिलाओं के लिए आयकर सीमा बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार

-सामान्य टैक्स सीमा 1 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार

-वरिष्ठ जन के लिए 2 लाख 40 हजार

-टैक्स छूट की सीमा में बदलाव

-कर पर सरचार्ज खत्म

-फ्रिंज बेनिफिट खत्म

-कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स सीटीटी खत्म

-चुनावी चंदे पर दानदाता को 100 फीसदी छूट

-एलसीडी पैनल सस्ते होंगे

-जीवनरक्षक दवाओं पर शुल्क घटी

-वकीलों को सर्विस टैक्स देना होगा