यह कदम छूट और जटिल प्रावधानों से भरपूर कर ढांचे को सरल बनाने के लिए नई आयकर संहिता बनाने के सरकार के एजेंडे के अनुरूप होगा।इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।