आम बजट : कृषि ऋण अवधि का विस्तार

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के आम बजट में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना की अवधि छह महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2009 तक करने का प्रस्ताव किया है। यह योजना 2008 में शुरू की गई थी। इसके तहत 400 लाख किसानों को शामिल करते हुए लगभग 71,000 करोड़ रुपये की एक मुश्त बैंक ऋण माफी की गई थी।

दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को अपने अतिदेयों के 75 प्रतिशत की अदायगी करने के लिए 30 जून 2009 तक का समय दिया गया था। लेकिन मानसून में देरी के कारण इसकी अवधि छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

मुखर्जी ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बहुत से किसानों ने निजी महाजनों से कर्ज ले रखे हैं। वे ऋण माफी योजना में शामिल नहीं हैं। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने और व्यापक पड़ताल करने और भावी कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में लगभग चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि बनाए रखने के लिए सात प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर प्रति किसान तीन लाख रुपये तक के ऋणों का प्रस्ताव किया है। इस वर्ष के लिए सरकार उन किसानों को एक प्रतिशत अतिरिक्त सहायता भी देगी जो अल्पावधिक फसल ऋणों की अदायगी निर्धारित समय पर कर देंगे। इस प्रकार इन किसानों के लिए ब्याज दर सिर्फ छह प्रतिशत हो जाएगी। इसके लिए 411 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।