प्रशासनिक सुधार की सिफारिशों पर विचार के लिए समिति बनेगी : मनमोहन

प्रधानमंत्री ने एक निजी टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा, "एआरसी की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए हम मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन करने की तैयारी कर रहे हैं।"

ज्ञात हो कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने इस आयोग का गठन किया था।

प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पहले राज्यों और संबंधित विशेषज्ञों से इस बारे में विचार-विमर्श करेगी। उन्होंने कहा, "इसके बाद ही इस बारे में विधेयक को मंजूरी के लिए हम संसद में लाएंगे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।"

प्रधानमंत्री के मुताबिक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया वर्ष 2009-10 का आम बजट समेकित विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और गरीबों को लाभान्वित करेगा।

सुरक्षा प्रणाली को नए सिरे से दुरुस्त करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "मैं जानता हूं कि पुलिस अमले में कर्मचारियों की कमी है। सुरक्षा और खुफिया विभाग को आधुनिक बनाने के लिए हम हर आवश्यक कदम उठाएंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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