आम बजट : किसानों की ऋण माफी योजना की अवधि का विस्तार

लोकसभा में बजट पेश करते हुए मुखर्जी ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बहुत से किसानों ने निजी महाजनों से कर्ज ले रखे हैं और वे ऋण माफी योजना में शामिल नहीं हैं। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने तथा व्यापक पड़ताल करने और भावी कार्ययोजनाओं के बारे में सुझाव देने के लिए एक कार्यदल के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में लगभग 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि बनाए रखने के लिए 7 फीसदी की ब्याज दर से प्रति वर्ष ऋण दिया जाएगा। इसके तहत किसान 3 लाख रुपये तक के अल्पावधिक फसल ऋण ले सकेंगे।

इस वर्ष के लिए सरकार उन किसानों को एक प्रतिशत अधिक सहायता भी देगी जो अल्पावधिक फसल ऋणों की अदायगी निर्धारित समय पर कर देंगे। इस प्रकार इन किसानों के लिए ब्याज दर सिर्फ 6 प्रतिशत हो जाएगी। इसके लिए 411 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जा रहा है।

इस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गैर सरकारी संगठन एक्शन एड के रमन मेहता ने कहा, "ऋण माफी की योजना अस्थायी है और यह कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए नाकाफी है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।