आम बजट : योजना खर्च में 34 फीसदी, गैर योजना खर्च में 37 की वृद्धि
- योजनागत खर्च 34 फीसदी बढ़कर 1,025,838 करोड़ रुपये हुआ जबकि गैर योजनागत खर्च में 37 फीसदी की वृद्धि।
-कुल खर्च बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपये हुआ।
-नए आईआईटी और एनआईटी के लिए 420 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 3,472 करोड़ रुपये का आवंटन।
- राष्ट्रीय विशेष पहचान नंबर 12 से 18 महीने में बनने लगेंगे।
- अद्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ को मिलेंगे 100,000 घर।
- बैकिंग सेवाओं के विस्तार पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- कृषि ऋण माफी योजना छह माह के लिए बढ़ी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन में 2057 करोड़ रुपये की वृद्धि। अंतरिम बजट में 12,070 की थी व्यवस्था।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के लिए आवंटन में 39,100 करोड़ रुपये की वृद्धि।
-भारत निर्माण योजना के लिए आंवटन में 45 फीसदी की वृद्धि।
- ग्रामीण घरों के लिए 20 अरब रुपये की व्यवस्था।
- ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
-कर विभाग शीघ्र सरल-2 फार्म लाने के लिए काम करेगा।
-प्रिंट मीडिया के लिए प्रोत्साहन की समय सीमा 13 जून से 31 दिसंबर हुई।
-सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
-कृषि विकास कोष को 2.87 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.25 लाख करोड़ रुपये किया गया।
-निर्यातकों को बाजार विकास योजना के तहत दी जाने वाली राशि 148 फीसदी बढ़ाकर 124 करोड़ रुपये की गई।
-कपड़ा निर्यातकों को माल भेजे जाने से पूर्व दो फीसदी की दर पर मिलेगी सहायता।
-बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाएगा।
-राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास के मद में राशि 23 फीसदी बढ़ाई जाएगी।
-शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए चल रही योजनाओं के मद में 39,730 करोड़ रुपये की वृद्धि।
-एलएनजी के लिए बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि।
-जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत जारी की जाने वाले राशि में 87 फीसदी का इजाफा। इस योजना पर अब 12877 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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