आम बजट : योजना खर्च में 34 फीसदी, गैर योजना खर्च में 37 की वृद्धि

- योजनागत खर्च 34 फीसदी बढ़कर 1,025,838 करोड़ रुपये हुआ जबकि गैर योजनागत खर्च में 37 फीसदी की वृद्धि।

-कुल खर्च बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपये हुआ।

-नए आईआईटी और एनआईटी के लिए 420 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 3,472 करोड़ रुपये का आवंटन।

- राष्ट्रीय विशेष पहचान नंबर 12 से 18 महीने में बनने लगेंगे।

- अद्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ को मिलेंगे 100,000 घर।

- बैकिंग सेवाओं के विस्तार पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

- कृषि ऋण माफी योजना छह माह के लिए बढ़ी।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन में 2057 करोड़ रुपये की वृद्धि। अंतरिम बजट में 12,070 की थी व्यवस्था।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के लिए आवंटन में 39,100 करोड़ रुपये की वृद्धि।

-भारत निर्माण योजना के लिए आंवटन में 45 फीसदी की वृद्धि।

- ग्रामीण घरों के लिए 20 अरब रुपये की व्यवस्था।

- ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-कर विभाग शीघ्र सरल-2 फार्म लाने के लिए काम करेगा।

-प्रिंट मीडिया के लिए प्रोत्साहन की समय सीमा 13 जून से 31 दिसंबर हुई।

-सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-कृषि विकास कोष को 2.87 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.25 लाख करोड़ रुपये किया गया।

-निर्यातकों को बाजार विकास योजना के तहत दी जाने वाली राशि 148 फीसदी बढ़ाकर 124 करोड़ रुपये की गई।

-कपड़ा निर्यातकों को माल भेजे जाने से पूर्व दो फीसदी की दर पर मिलेगी सहायता।

-बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाएगा।

-राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास के मद में राशि 23 फीसदी बढ़ाई जाएगी।

-शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए चल रही योजनाओं के मद में 39,730 करोड़ रुपये की वृद्धि।

-एलएनजी के लिए बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि।

-जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तहत जारी की जाने वाले राशि में 87 फीसदी का इजाफा। इस योजना पर अब 12877 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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