आईटी पर खर्च होंगे 40,000 करोड़

बंगलूरू। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार आने वाले वर्षों में आईटी पर 40000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। यह पहल इंफोसिस के सह-संस्‍थापक नंदन नीलकेनी के नेतृत्‍व वाली आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने की है। यह संस्‍था कई सरकारी परियोजनाओं का मूल्यांकन कर रही है।

इस संगठन के तहत सरकार कई बड़ी परियोजनाएं शुरू करने जा रही है। इनमें मरीजों के स्‍वास्‍थ्‍य रिकार्ड रखने, भारतीय डाक का नवीनीकरण और टेलीमेडिसिन समेत कई परियोजाएं शामिल हैं।

आईटी कंपनियों के लिए आकर्षण

ऐसे दौर में जब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्‍यवस्‍था चरमराई हुई है, यूआईडीएआई की परियोजना भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकती है। यही नहीं आईटी उपभोक्‍ता कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करने में कारगर साबित हो सकती हैं।

सरकार की इस परियोजना से इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस तीनों आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूके की नेशनल हेल्‍थ सर्विस की तर्ज पर शुरू की जा रही सरकार की यह परियोजना में सबसे कारगर रहेगी।