इन्दिरा आवास योजना के लिए केन्द्र ने 8795 करोड़ रुपए जारी किए

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल उपलब्ध निधि 14453़ 48 करोड़ रुपये में से अब तक 8308़ 25 करोड़ रुपये की राशि इस्तेमाल की गई है जो करीब 57़ 48 प्रतिशत है। वर्तमान वित्त वर्ष 2009-10 के लिए देश के 514 जिलों में पहली किस्त के रूप में 8800 करोड़ रुपये के आवंटन का 40 प्रतिशत जारी किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना 1985-86 से चलाई जा रही है। इस योजना के लिए केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराती है जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि राज्य खर्च करते हैं। संघ क्षेत्रों को पूरी राशि केन्द्र सरकार उपलब्ध कराती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस अनुपात में परिवर्तन किया गया है। इन राज्यों को केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है और शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य वहन करते हैं। इन्दिरा आवास योजना के आबंटन की 60 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए, 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए तथा 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए व्यय की जाती है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।