सरकार समलैंगिकता को जायज ठहराने नहीं जा रही : मोइली (लीड-1)
उन्होंने कहा कि गृह, स्वास्थ्य और कानून मंत्रियों की इस मुद्दे पर शीघ्र बैठक होगी। उन्होंने यह बात भारतीय दंड संहित की विवादित धारा 377 से जुड़े एक सवाल पर यह बात कही।
मोइली एक अन्य सवाल पर कहा कि न्यायपालिका को ज्यादा जिम्मेदार बनाने लिए प्रस्तावित सुधारों को लागू करने से पहले उसे विश्वास में लिया जाएगा।
यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोइली ने कहा कि देश की न्यायपालिका दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है।
मोइली ने कहा, "न्यायपालिका और सरकार कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ लगाए गए महाभियोग के मामले को आगे बढ़ाने की इच्छुक है।"
प्रस्तावित सुधारों के बारे में अपनी विस्तृत राय रखते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान 'न्यायिक जांच कानून 1968' दंतहीन है।
मोइली ने कहा, "सुधार पर आगे बढ़ने के पीछे एक समग्र सोच है। न्यायपालिका के साथ कोई टकराव नहीं है, बल्कि जब कानून बनाया जाएगा तो उनका सहयोग और विश्वास हासिल किया जाएगा।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।