नस्‍लीय हमलों पर सुप्रीम कोर्ट कड़क

नई दिल्ली। सरकार के काफी प्रयासों के बावजूद भारतीय छात्रों पर हमले नहीं रुकने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और कड़े उपाय करने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "हम समस्या की अनदेखी नहीं कर सकते।" न्यायालय ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा बेहद जरूरी है।

कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

न्यायालय ने सरकार से इस मसले पर दो हफ्ते के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। देश के महाधिवक्ता जी.ई. वाहनवती ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि हमलों से निपटने के लिए आस्ट्रेलिया सरकार उचित उपाय कर रही है।

इस महीने के आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह आस्ट्रेलिया में नस्लीय हमलों का सामना कर रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताए। न्यायालय ने यह आदेश एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनाया। आस्ट्रेलिया में करीब 93,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।